इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त किए गए ट्रक के मामले में याची को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रक की नीलामी, बिक्री और किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। चार दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त किए गए ट्रक के मामले में याची को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रक की नीलामी, बिक्री और किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। चार दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने बुधवार को ट्रक मालिक जान मोहम्मद की याचिका पर दिया। अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2024 को अलीगढ़ के खैर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक पकड़ा था। आरोप है कि उसमें गोवंश लदे थे, जिन्हें हरियाणा ले जाया जा रहा था। चालक के पास से पशुओं को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होने वाला नशीला पाउडर भी बरामद हुआ था।
जिला प्रशासन ने नौ अप्रैल 2025 को ट्रक जब्त कर राज्य के पक्ष में आदेश पारित किया था। मंडलायुक्त ने 17 जुलाई 2026 को अपील खारिज कर दी थी। याची ने जब्ती को मनमाना बताते हुए दोनों आदेशों को चुनौती दी है। उसका कहना है कि पशुओं को वध के लिए ले जाने का कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक ट्रक न बेचा जाएगा, न नीलाम होगा और न ही उस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाया जाएगा।