इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2021 के रिक्त पदों पर याचियों का समायोजन करने के आदेश का पालन नहीं होने के आरोप पर बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन से जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत ने शरद यादव और आठ अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती 2021 में सफल याचियों को नियुक्ति का परिणामी लाभ देने का आदेश दिया था। आयोग ने सामाजिक विज्ञान, कला और गृह विज्ञान विषयों में कुल 54 पद रिक्त होने की जानकारी दी थी। अदालत ने पहले इन रिक्त पदों, फिर बाद में सृजित होने वाले पदों और आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पद सृजित कर याचियों को समायोजित करने का निर्देश दिया था। साथ ही दो महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।