गलत वेतन निर्धारण की रिकवरी पर जानकारी तलब

याची के अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती का कहना है कि उनको 20 अक्तूबर 2020 को रिकवरी आदेश जारी कर वेतन से लगभग तीन लाख रुपये की कटौती का आदेश जारी किया गया है। मगर यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका वेतन निर्धारण कब और कैसे किया गया। मूल वेतन निर्धारण के बारे में भी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को 22 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।