हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीसीएस पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बैकफुट पर आ गया है। आयोग की ओर से इस मामले में जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इससे भी आयोग के अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अफसर इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं लेकिन दबी जुबान वे स्वीकार कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों में जांच कराने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है।
29 मार्च को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट हो गया था लेकिन आयोग के अफसर मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि चौतरफा दबाव के बाद तीन सदस्यीय कमेटी की संस्तुति पर आयोग ने पेपर आउट होने की बात स्वीकार करते हुए पहली पाली की परीक्षा निरस्त कर दी लेकिन एसटीएफ की जांच का हवाला देते हुए आयोग की तरफ से पेपर लीक मामले की जांच की जरूरत नहीं समझी गई। इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे गंभीर मामले में सिर्फ एसटीएफ की जांच नाकाफी है। आयोग को खुद के स्तर पर भी जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बीच ही प्रतियोगियों ने पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी है। प्रतियोगियों की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखी जाएगी। जल्द सुनवाई के लिए प्रतियोगियाें की ओर से सोमवार को एक और याचिका दाखिल की जाएगी। प्रतियोगियों का तर्क है कि जून में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है।, जबकि उस समय कोर्ट में छुट्टी रहेगी। ऐसे में विवादित निर्णयों की वजह से चौतरफा विरोध झेल रहे आयोग के अफसरों की चिंता और बढ़ गई है। एक अफसर का कहना है कि आयोग खुद अब पेपर लीक मामले की जांच कराएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बाबत कई अफसर दिल्ली भी रवाना हो गए हैं।