High Court : न्यायिक आदेश को उच्च अदालत ने स्थगित नहीं किया तो उसका पालन अनिवार्य

कोर्ट ने सिविल कोर्ट मऊ के यथास्थिति बनाए रखने व अदालत के अवमानना नोटिस के बावजूद आदेश की अवहेलना जारी रखने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने एसडीएम मधुबन राजेश अग्रवाल को 13 मार्च 2026 को तलब किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि हाजिर नहीं होते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को याची की जमीन पर सड़क निर्माण रोकने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने आशा त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याची ने जमीन विवाद को लेकर विपक्षियों के खिलाफ सिविल वाद दायर किया था। सिविल कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बाद भी सरकार ने याची की जमीन पर सड़क का निर्माण जारी रखा। याची ने सिविल कोर्ट में अवमानना अर्जी दायर की, जिस पर कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी निर्माण जारी रहा। तब याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सड़क निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारी अदालत के आदेश का उल्लघंन कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। कोर्ट ने एसडीएम को तलब किया है।