विभागों में टालमटोल का खेल
पुलिस का कहना है कि उन्होंने राजस्व विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए विवेचना लंबित है। वहीं, राजस्व विभाग स्पष्ट जवाब देने से बच रहा है। इसे लेकर दो आशंकाओं को भी बल मिल रहा है। पहली यह कि या तो विभागों में समन्वय की भारी कमी है। दूसरी आशंका यह है कि कहीं यह साजिशन मामला दबाने की कोशिश तो नहीं।
प्रशासनिक साख पर सवाल
कुर्क की गई जमीन पर अवैध कब्जा होना और 10 महीने तक कोई ठोस कार्रवाई न हो पाना, प्रशासनिक साख और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह भी समझ से परे है कि राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज कुर्क संपत्ति पर निर्माण कार्य कैसे हुआ। सवाल यह भी है कि संबंधित अधिकारी इतने समय तक मौन क्यों रहे।
अब तक की स्थिति:
जमीन कुर्की: जुलाई 2008
सूचना उजागर: जून 2024
एफआईआर दर्ज: 2 जुलाई 2024
गिरफ्तारी/कार्रवाई: 0
विवेचना की स्थिति: लंबित
उठ रहे सवाल
1. कुर्क जमीन पर कब्जा, प्लॉटिंग और अवैध निर्माण कैसे हुआ।
2- प्रशासक को कैसे नहीं लगी भनक।
3- एफआईआर के 10 महीने बाद भी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
4- कुर्क जमीन बेचने वाले चिह्नित क्यों नहीं हो सके।
5- पुलिस के दावे सही हैं तो राजस्व विभाग अब तक क्यों नहीं दे सका रिपोर्ट।
6. मामले को दबाने की साजिश तो नहीं।
इन मामलों में भी अटकी कार्रवाई
- - माफिया की कुर्क जमीन पर अवैध कब्जे का उपरोक्त मामला इकलौता नहीं है।
- - अतीक अहमद की सिविल लाइंस में एमजी मार्ग स्थित जमीन पर भी किया गया था कब्जा।
- - हाईकोर्ट के पास स्थित जमीन पर कराया जा रहा था अवैध निर्माण।
- - पूर्व में गैंगस्टर के तहत कुर्क हुई थी जमीन।
- - एसडीएम सदर को नियुक्त किया गया था जमीन का प्रशासक।
- - करेली के सोलह मार्केट के पास स्थित जमीन पर भी किया जा रहा था कब्जा।
- - गैंगस्टर में कुर्क हो चुकी थी संपत्ति।
- - सिविल लाइंस व करेली में दर्ज हुआ था मुकदमा।
- - दोनों मुकदमों में भी अब तक अटकी है कार्रवाई, विवेचना लंबित।
माफिया की कुर्क जमीनों का सत्यापन कराए जाने के संबंध में सभी एसीपी को निर्देशित किया गया है। कुर्क जमीनों पर अवैध कब्जे के संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत हैं, उनकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। विवेचना लंबित है तो इसका भी पता लगाया जाएगा। जल्द ही इनका निस्तारण कराया जाएगा। - अभिषेक भारती, डीसीपी नगर