प्रयागराज। हाईकोर्ट चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर राज्य कर्मचारियों और हाईकोर्ट कर्मियों के नगर भत्ते व अन्य भत्तों को रोके जाने के संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को चुनौती दी है। याचिका एसोसिएशन के सचिव देवेंद्र पाल सिंह के मार्फत दाखिल की गई है।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और महानिबंधक हाईकोर्ट से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचीगण को उसके बाद प्रति उत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। याचिका में कहा गया है कि कोविड 19 महामारी के कारण सरकार ने शासनादेश जारी कर कर्मचारियों के कई भत्तों पर रोक लगा दी है जो कि अनुचित है।