किशोर न्याय केतहत हाईस्कूल प्रमाणपत्र आयु निर्धारण के लिए मान्य सबूत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी अपराध के आरोपी की आयु का निर्धारण किशोर न्याय कानून के तहत ही किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब हाईस्कूल प्रमाणपत्र मौजूद हो तो अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वही पर्याप्त सबूत है। हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय केरजिस्टर की प्रविष्टि के आधार पर आयु निर्धारण न करेन के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालौन उरई के आदेश को सही माना और सुरेंद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को अवमानना नोटिस
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहींकरने केलिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्रवाई की जाए? यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने वाराणसी के डॉ. अवधेश कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि याची आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान मेंउसकी तदर्थ सेवा अवधि को नहीं जोड़ा गया। कोर्ट ने सरकार को तदर्थ सेवा अवधि जोड़ने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ।