इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों के अभाव में पंजीकृत वसीयत संदेहास्पद होती है। इसे सही साबित करने के लिए कानूनन कम से कम एक गवाह पेश किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा केवल पंजीकृत वसीयत के दम पर संपत्ति के मालिकाना हक का दावा बेदम है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने गाजियाबाद निवासी खुबी राम की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी। याची ने दावा किया था कि उनके पिता रामस्वरूप ने 20 जनवरी 2011 को उनकी सेवाभाव से प्रसन्न होकर उनके पक्ष में पंजीकृत वसीयत लिखी थी।
पिता के निधन के बाद उन्होंने संपत्ति पर हक जताया लेकिन भाइयों ने इसका विरोध किया। ट्रायल कोर्ट ने जनवरी 2024 में दावा खारिज कर दिया। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर कहा कि सिर्फ पंजीकृत वसीयत ही किसी को संपत्ति का मालिक नहीं बना सकती। कानून के मुताबिक वसीयत ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रामाणिकता बिना गवाहों की संदेहास्पद रहती है। वसीयत को साबित करने का भार वादी पर होता है। मौजूदा मामले में वादी वसीयत को कानून के मुताबिक साबित करने में विफल रहा है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-68 के मुताबिक वसीयत को सिद्ध करने के लिए उसका कम से कम एक गवाह अदालत में पेश होना चाहिए। यदि गवाह मौजूद होते हुए भी अदालत में नहीं आता तो पंजीकृत वसीयत भी अधूरी ही नहीं, संदेहास्पद भी है। -इलाहाबाद हाईकोर्ट