इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि घटना के दौरान भयभीत पीड़िता के हाथ-पैर नहीं हिलने को उसकी सहमति नहीं माना जा सकता। पीड़िता अकेली विधवा महिला थी। आरोपी की उम्र उससे कम थी। डर के कारण हाथ-पैरों का न हिलना-डुलना स्वाभाविक हो सकता है। इसे सहमति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने बांदा के मंगल सिंह की आपराधिक अपील खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि यदि पीड़िता की सहमति होती तो वह घटना के छह घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने पुलिस थाने नहीं जाती। घटनास्थल और थाने के बीच करीब 12 किलोमीटर की दूरी थी। पीड़िता अशिक्षित ग्रामीण महिला थी। उसके पास आवागमन का कोई उचित साधन भी नहीं था। उसने पहले घर जाकर छोटी बेटी की देखभाल की व्यवस्था की। फिर बेटे को लेकर थाने पहुंची। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में 28 मई 1986 को पीड़िता ने अपीलकर्ता मंगल सिंह पर दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यौन अपराध की पीड़िता की गवाही का मूल्यांकन पूरे मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अन्य गवाहों की अनुपस्थिति अपने आप में अभियोजन के लिए गंभीर कमजोरी नहीं है। पीड़िता की गवाही विश्वसनीय हो तो उसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी।