इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के राजस्व विवाद में तहसीलदार की ओर से नामांतरण की कार्रवाई बहाल करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के राजस्व विवाद में तहसीलदार की ओर से नामांतरण की कार्रवाई बहाल करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने जितेंद्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
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याची अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रतिवादी संख्या चार और पांच के पिता की ओर से दाखिल नामांतरण आवेदन को 10 जुलाई 2015 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उक्त आदेश के खिलाफ दाखिल बहाली अर्जी को अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए जाने के बावजूद स्वीकार कर लिया गया और नामांतरण की कार्रवाई उसके मूल नंबर पर बहाल कर दी गई।
याची का कहना था कि विलंब माफी का कोई आदेश पारित किए बिना महज दो पंक्तियों के आदेश से बहाली अर्जी मंजूर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वहीं, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि पहले बहाली आवेदन समय के भीतर दाखिल किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया।
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इसके बाद दूसरा आवेदन दाखिल करते समय पहले आवेदन के खारिज होने और नया आवेदन प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया गया था। तहसीलदार ने उसी आधार पर आवेदन स्वीकार करते हुए नामांतरण की कार्रवाई बहाल की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश से तहसीलदार के 10 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।