इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के पिपरी स्थित जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के पिपरी स्थित जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अपना पक्ष रखने को कहा है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश आफताब अहमद की याचिका पर दिया है।
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याची की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद और कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 729 (एडब्ल्यूसी-763) के रूप में दो जून 1986 से पंजीकृत हैं। सरकारी गजट में भी संपत्ति अधिसूचित है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने एकतरफा जांच रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की।
कमेटी को न तो नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों का निर्धारण वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रशासनिक अधिकारी एकतरफा कार्रवाई कर पंजीकृत वक्फ संपत्ति की वैधानिक स्थिति तय नहीं कर सकते।
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कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही मस्जिद भवन और चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण पर आठ दिसंबर तक रोक लगा दी है।