इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में दुकानदारों को बसाने के लिए कराए जा रहे अस्थायी निर्माण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए दो विशेष आयुक्त नियुक्त किए हैं। कोर्ट ने उन्हें मौके का निरीक्षण कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि निर्माण पार्क के भीतर हो रहा है या उससे सटी खाली जमीन पर। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मोहम्मद जोहाद की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 11 मई 2026 को आदेश दिया था कि प्रभावित दुकानदारों को नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने तक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। इसके बावजूद आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। याची ने तस्वीरें पेश कर आरोप लगाया कि बेनियाबाग पार्क की चारदीवारी के भीतर दुकानों के लिए निर्माण कराया जा रहा है।
वहीं, वाराणसी नगर निगम की ओर से कहा गया कि बेनियाबाग पार्क वास्तव में खुला स्थान है और वहां अनुपयोगी जमीन पर अस्थायी निर्माण कराया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलों में विरोधाभास देखते हुए कोर्ट ने स्वतंत्र जांच कराने का निर्णय लिया।
कोर्ट ने दो अधिवक्ताओं को विशेष आयुक्त नियुक्त किया है। उन्हें 21 नवंबर को सुबह 11 बजे निरीक्षण कर एक सप्ताह में संयुक्त रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करनी होगी। वाराणसी के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को निरीक्षण में सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।