प्रत्यक्ष रूप से जब तक कोई त्रुटि न मिले न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने सेट-सी के तीनों विवादित प्रश्नों की बारीकी से जांच की। प्रश्न संख्या छह के संबंध में कोर्ट ने पाया कि अभ्यर्थी की ओर से दी गई व्याख्या खंडित थी, जबकि परीक्षक का उत्तर समग्र और क्रमिक अध्ययन पर आधारित था।
प्रश्न संख्या नौ के लिए विकल्प (डी) को ही कोर्ट ने तर्कसंगत उत्तर माना। इसी तरह, प्रश्न संख्या 13 के मामले में भी न्यायालय ने परीक्षक के उत्तर को ही सही ठहराया। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि अंतिम उत्तर कुंजी विषय विशेषज्ञों और निगरानी समिति की देखरेख में जारी की गई थी।
विशेषज्ञों की ओर से अपनाई गई व्याख्या उचित और संभव थी। ऐसे में एकल पीठ का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं था। इसके साथ ही, न्यायालय ने अभ्यर्थी की अपील को खारिज कर दिया और एकल पीठ के आदेश को पूरी तरह से रद्द करते हुए कंसोर्टियम की ओर से तैयार की गई मूल मूल्यांकन प्रक्रिया को बहाल कर दिया है।