UP : हाईकोर्ट ने कहा- घरेलू हिंसा में अंतिम घटनास्थल की अदालत को सुनवाई का अधिकार

इसी घटना के आधार पर उसने बरेली की अदालत में गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की। इस पर मजिस्ट्रेट ने पति को 9,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश को अपर सत्र अदालत ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि बरेली की अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस आदेश को पीड़िता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के अनुसार जहां पीड़ित स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है या जहां विपक्षी रहता है या जहां हिंसा की आखिरी घटना हुई हो, वहां की अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार है। बरेली में ही पीड़िता के साथ आखिरी बार घरेलू हिंसा की घटना हुई थी। इसलिए वहां की अदालत को उसकी याचिका पर सुनवाई का अधिकार है।