फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट का आदेश : बेदखली से बेघर परिवार को दीपावली तक आश्रय दे सरकार

Sun, 27 Oct 2024 04:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की अदालत ने नैनी के महेंद्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदर और पुलिस आयुक्त तरुण गाबा को अगली तारीख तक खुद मामले की निगरानी करते हुए विवादित भूमि को सील रखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
अदालत - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान प्रशासन की बेदखली की कार्रवाई की वजह से बेघर परिवार को दीपावली मानने के लिए अस्थायी आश्रय देने का आदेश दिया है। साथ ही खफा कोर्ट ने करछना के एसडीएम व नैनी के थाना प्रभारी नैनी को छह नवंबर को अदालत में तलब कर पूछा है कि यथास्थिति के आदेश के बावजूद बेदखली की कार्रवाई कैसे की गई।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की अदालत ने नैनी के महेंद्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदर और पुलिस आयुक्त तरुण गाबा को अगली तारीख तक खुद मामले की निगरानी करते हुए विवादित भूमि को सील रखने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि याची और विपक्षी के बीच रिहायशी भूमि को लेकर याचिका लंबित है। अदालत ने मामले में यथास्थिति का आदेश पारित किया है। याची उस विवादित भूमि पर सपरिवार निवास कर रहा था। लेकिन, बिना किसी अदालती आदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको भूमि से बेदखल कर दिया। इससे उसका परिवार बेघर होकर सड़क पर रहने के लिए मजबूर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने दीपावली के मद्देनजर मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए प्रयागराज के डीएम और पुलिस आयुक्त को जवाब संग तलब किया था। अदालत में पेश अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद बेदखली की कार्रवाई की गई है। लिहाजा, कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ याची को राहत दी।

दीपावली मानने के लिए डीएम और पुलिस आयुक्त को बेघर हुए परिवार को अस्थायी आश्रय प्रदान करने का आदेश दिया है। कहा कि दीपावली की छुट्टियों के दौरान वह खुद मामले की निगरानी करेंगे। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक विवादित भूमि को सील रखने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें