UP : हाईकोर्ट की टिप्पणी- नाबालिग की स्वतंत्रता पर पारिवारिक विवाद हावी नहीं हो सकता

कोर्ट ने कहा कि जब आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों और किसी प्रकार का कोई स्थगन या निरोधात्मक आदेश न हो, तब प्रशासन को आवेदन को लंबित रखने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक देरी को मनमाना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट प्राप्त करना और विदेश यात्रा करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिसे पारिवारिक विवादों के चलते छीना नहीं जा सकता।