इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोपों में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोपों में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कमलेश कुमार और दो अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचियों के खिलाफ प्रयागराज के शिवकुटी थाने में 22 अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें धोखाधड़ी, जानबूझकर अपमानित करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। याचियों ने एफआईआर रद्द करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपित अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए पुलिस को गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया जाए। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इस मांग पर आपत्ति नहीं की। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार में दिए निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया।