High Court : हाईकोर्ट ने व्यावसायिक संपत्ति की कुर्की पर लगाई रोक, यह है पूरा मामला

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गाजियाबाद के रॉयल हॉस्पिटैलिटी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि विभाग के पास सीजीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं था। फरवरी 2026 में हुई छापेमारी के दौरान विभाग को कोई बेहिसाबी लेन-देन या कर चोरी का प्रमाण नहीं मिला।

वर्तमान विवाद केवल वस्तुओं के कर वर्गीकरण को लेकर है। विभाग 40 प्रतिशत कर लागू मान रहा है। जबकि याची के अनुसार उस पर 18 प्रतिशत कर देय है। अब तक कोई औपचारिक मांग या नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए संपत्ति की कुर्की करना गलत है। कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में होगी।