इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 16 किलोमीटर तक दूसरे राज्य में बस जाने पर वहां के परिवहन विभाग की मंजूरी जरूरी नहीं है। न ही फ्री कॉरिडोर मार्ग पर बस संचालन के लिए संबंधित मार्ग का दोनों राज्यों के बीच हुए परिवहन समझौते में शामिल होना अनिवार्य है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 16 किलोमीटर तक दूसरे राज्य में बस जाने पर वहां के परिवहन विभाग की मंजूरी जरूरी नहीं है। न ही फ्री कॉरिडोर मार्ग पर बस संचालन के लिए संबंधित मार्ग का दोनों राज्यों के बीच हुए परिवहन समझौते में शामिल होना अनिवार्य है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच परमिट की संख्या पर सहमति होना ही पर्याप्त है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने झांसी के मनीष अग्रवाल समेत पांच याचियों की याचिका पर दिया। याचिका में छह जुलाई 2026 को जारी बस परमिट को चुनौती दी गई थी। याचियों का तर्क था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच नया परिवहन समझौता लंबित है। ऐसे में समझौते में शामिल नहीं किए गए मार्ग पर परमिट जारी करना उचित नहीं है।
कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88 का हवाला दिया। कहा कि बस का प्रारंभिक और अंतिम स्थान एक ही राज्य में होने तथा दूसरे राज्य में मार्ग की दूरी 16 किलोमीटर से अधिक नहीं होने पर वहां के परिवहन विभाग की मंजूरी आवश्यक नहीं है। हालांकि, दोनों राज्यों के बीच परमिट की संख्या पर सहमति होनी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि याची यह साबित नहीं कर सके कि जारी परमिट निर्धारित संख्या से अधिक हैं। ऐसे में परमिट निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।