नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की अवैध कमाई की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका गौतम बुद्ध नगर के बोधित्व समाज सेवा संस्थान की ओर से दाखिल की गई है। सोमवार को इस याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई की। प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने याचिका की पोषणीयता पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसी विषय पर लखनऊ खंडपीठ में याचिका लंबित जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। खंडपीठ ने सरकारी वकील की इस आपत्ति को दरकिनार कर 19 जून तक अपना पक्ष बताने को कहा है।
यादव सिंह पर नौ सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का याचिका में आरोप लगाया गया है। आयकर विभाग में छापे में दस करोड़ रुपये के आयकर की चोरी के अलावा 20 मकान, 40 फर्जी कंपनियां, 20 मकान, करोड़ों रुपये के जेवरात होने का पता चला है। इसकी प्राथमिकी नोएडा के सेक्टर 52 थाने में दर्ज है। यादव सिंह के मामले की प्रारंभिक जांच एसआईटी द्वारा की गई । एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सीबीआई से विस्तृत जांच की सिफारिश की है मगर सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी।
यादव सिंह के साथ घोटाले में शामिल रहे अन्य अधिकारियों के साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों के अपरोक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया है। खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर उसका रुख क्या है। इस बाबत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर 19 जून को सुनवाई होगी।