इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पावर कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी के निलंबन आदेश के अमल पर अंतिम निर्णय होने तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में गवाहों की सूची और दस्तावेजी साक्ष्य समेत सभी संबंधित अभिलेख 20 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं।
इसके बाद कर्मचारी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने गोरखपुर निवासी सुशील कुमार की याचिका पर दिया। याची ने 27 मई 2026 को जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि विभागीय जांच पर विचार किए बिना उसे निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 के नियम चार (एक) के परंतुक के प्रावधानों के विपरीत है। याची के अनुसार न तो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और न ही आरोपपत्र दिया गया।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। जवाब में विभाग की ओर से बताया गया कि 30 सितंबर 2026 को जांच समिति गठित कर दी गई है और 23 अक्तूबर 2026 को आरोपपत्र भी याची को दे दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि याची का जवाब मिलने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी उसे सुनवाई का उचित अवसर देते हुए पांच महीने के भीतर जांच पूरी करने का हर संभव प्रयास करे। तब तक 27 मई 2026 के निलंबन स्थगित रहेगा।