पैसा लौटाया, पर ब्याज नहीं दिया
जुलाई 2015 और जनवरी 2016 को शिकायत दी गई। लेकिन, कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। इससे परेशान होकर वादी ने 25 जून-2016 को आयोग में केस फाइल किया। रकम वापस न मिलने पर वादी मई 2016 को विधानसभा में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अपर मुख्य सचिव उप्र.शासन के जनवरी 2017 के अनुपालन में फरवरी 2017 को चेक के माध्यम से 88,070 रुपये वापस कर दिया। लेकिन, जून 2010 से अदायगी तिथि तक 18 फीसदी ब्याज 1,043,63 नहीं दी गई।
मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति पर भी जुर्माना
आठ साल बाद फैसला सुनाते हुए आयोग ने आदेश दिया कि निर्णय की तिथि से दो माह में 88,070 रुपये का 18 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 14 जून 2010 से ब्याज का धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वादी को मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 और अन्य खर्च के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान अदा करने होंगे।