High Court : नियमितिकरण में देरी के लिए कर्मचारी नहीं, सरकार दोषी, सेवा लाभों से नहीं किया जा सकता वंचित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नियमितिकरण में देरी के लिए लिए कर्मचारी को न दोषी ठहराया जा सकता है और न ही किसी सेवा लाभाें से वंचित किया जा सकता है। 2005 को नियमितिकरण की योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। भले ही सरकार ने उन्हें निर्धारित तिथि के बाद नियमित किया हो। क्योंकि, नियमितिकरण में देरी के लिए सरकार दोषी है।

इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की अदालत ने राज्य सरकार के दावे को खारिज करते हुए अपील निस्तारित कर दी। राज्य सरकार ने प्रयागराज नगर निगम में तैनात रहे अवर अभियंता चंद्र मोहन यादव, विनय कुमार सक्सेना, सुरेश चंद्र लवाणिया और कृष्ण मोहन माथुर के पक्ष में पारित एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी। इसमें अदालत ने सभी सेवानिवृत्ति याचियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना था।