संयुक्त सचिव प्रेस रामेश्वर दत्त पांडेय आरडी के मुताबिक वकीलों ने जोर दिया कि ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी प्रस्तावित किया गया कि आईपीएस अधिकारी नीतू कात्यायन की अनर्गल और हल्की बातों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री से उनके खिलाफ त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया जाए।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर जोर
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद से भी इस पूरे मामले पर विचार करने और जल्द उचित निर्णय लेने की अपेक्षा की गई। बार एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार मांग का मुख्य कारण पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।