High Court : न कंपनी भारतीय और न ही याचिकाकर्ता, ऐसे में देश के कानून की भूमिका व बैंक की जिम्मेदारी स्पष्ट हो

मोहम्मद फारूक ने यूएई स्थित कंपनी एमएस फारलिन टिंबर्स के लिए गारंटर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को दुबई स्थित एक वेयरहाउस गिरवी रखा था। इसके एवज में कंपनी को करीब 55 करोड़ रुपये का ऋण मिला। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पूरी तरह विदेशी भूमि से जुड़ा प्रतीत होता है। इसमें न तो संबंधित कंपनी भारतीय है और न ही याचिकाकर्ता यहां का नागरिक है। ऐसे में भारतीय कानून की उपयोगिता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि गिरवी रखे गए वेयरहाउस को दुबई में बेच दिया गया है लेकिन उससे पूरा कर्ज नहीं चुका। वहीं, बैंक ने एक आरोप यह भी लगाया कि गारंटी के समय दिया गया एक खाली चेक दुबई में बाउंस हो गया, जिसे लेकर वहां आपराधिक कार्यवाही लंबित है। बैंक के मुताबिक मूलधन और ब्याज मिलाकर अब बकाया राशि 104 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।