इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सामूहिक नकल कराने के आरोपी अमित राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसे नकल के एक बड़े नेटवर्क का सरगना माना। कहा कि उसकी कार्यप्रणाली से योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद होता है। साथ ही पूरी परीक्षा निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए दिया।
पुलिस के अनुसार 22 मई को अमित राणा समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से पांच लैपटॉप, एक राउटर, 11 मोबाइल फोन, दो प्रवेश पत्र, चार पहचान पत्र और 50 लाख रुपये नकद बरामद हुए। आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
बरामद रुपये कर्ज लिए हुए हैं। इसके लिए याची ने रसीद भी पेश की। वहीं, अभियोजन ने मोबाइल चैट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कई परीक्षाओं में प्रॉक्सी सर्वर के जरिये नकल कराने का आरोप लगाया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पेश की गई रसीदें विश्वसनीय नहीं लगतीं और 50 लाख रुपये की बरामदगी मामले में संलिप्तता को दर्शाती है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कानूनी बाधा नहीं होने पर मुकदमे के जल्द निस्तारण का निर्देश दिया।