इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय के निदेशक को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अलीगढ़ के अध्यापक अरविंद कुमार वर्मा व 12 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत याचियों को नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।
याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने कहा, एक जुलाई को याचीगण सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें एक वर्ष का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। किंतु निदेशक की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने निदेशक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।