शिकायतकर्ता ने दो मई 2016 को ही मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल कर दिया। मजिस्ट्रेट ने 10 मई 2016 को आरोपी को एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत तलब कर लिया। आरोपी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची की ओर से कहा गया कि कानूनी नोटिस के बाद भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही शिकायत दाखिल कर दी गई थी। इसलिए यह कानूनन पोषणीय नहीं है।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि धारा-138 के तहत अपराध तभी बनता है, जब कानूनी नोटिस मिलने के बाद भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाए और इसके बावजूद भुगतान न किया जाए। इस अवधि से पहले दाखिल शिकायत पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। ऐसे में मजिस्ट्रेट का समन आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने 10 मई 2016 का समन आदेश निरस्त कर दिया।