याची शिक्षामित्रों ने 2023 में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। मामले में सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में सोमवार को स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए अंतर विभागीय विचार-विमर्श अभी जारी है। ऐसे में आदेश के अनुपालन के लिए दो माह का और समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने एक माह का समय देते हुए एक मई की तिथि अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है।