बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर शिक्षक चुनावी जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षकों को बीएलओ के रूप में तैनात करने को वैध ठहराते हुए कहा कि मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण वैधानिक दायित्व है।
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