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Prayagraj News: ब्लॉक में 42.35 लाख से बनेंगे पांच अन्नपूर्णा भवन

Sun, 18 Jan 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
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ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर में बना अन्नपूर्णा भवन। संवाद
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कौशाम्बी ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से खाद्य विभाग की तरफ से अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में अब ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों में करीब 42.35 लाख रुपये की लागत से नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे।
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कौशाम्बी ब्लॉक में कुल 57 ग्राम पंचायतें हैं, जहां सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर पंचायत विभाग की ओर से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कोटेदारी) से जुड़े अनाज का सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार अब तक 19 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिन्हें मनरेगा योजना के तहत बनाया गया है।
नए शासनादेश के अंतर्गत अब पांच और ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें बरई बंधवा, मोहिद्दीनपुर देवछार, ढेकहाई, जुगराजपुर और बजहा खुर्रमपुर ग्राम पंचायतें शामिल हैं। प्रत्येक अन्नपूर्णा भवन पर करीब 8.47 लाख रुपये की लागत आएगी। इस प्रकार कुल पांच भवनों के निर्माण पर लगभग 42.35 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
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निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों का मानक आकार आठ बाई 10 फीट निर्धारित किया गया है। इन भवनों का निर्माण ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर कराया जाएगा। विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार, अन्नपूर्णा भवन उन्हीं ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे, जहां कोटेदारी व्यवस्था संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य राशन के अनाज को नमी, कीट और अन्य नुकसान से बचाना है, ताकि लाभार्थियों को साफ-सुथरा और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जा सके।
संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ निर्माण कराना विभाग की प्राथमिकता है। अन्नपूर्णा भवनों के बनने से न केवल अनाज भंडारण की समस्या दूर होगी, बल्कि गांवों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। - जितेंद्र शुक्ल, सहायक विकास अधिकारी
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