फाॅर्मर रजिस्ट्री की रफ्तार सुस्त होने से किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगामी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी पंजीकृत किसानों को ही दी जाएगी। कृषि विभाग कैंप लगाकर पंजीकरण कराने में जुटा है।
शासन ने 7.19 लाख किसानों की फाॅर्मर रजिस्ट्री तैयार करने का निर्देश दिया है। फाॅर्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खसरा, खतौनी और भूमि अधिकार प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जमा करना होगा। पंजीकरण की सुविधा जनसेवा केंद्रों के साथ कृषि विभाग के कार्यालयों में दी गई है।
शत प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ पंचायत सहायकों को जिम्मेदारी दी गई है। 30 नवंबर तक गांव-गांव कैंप लगाकर किसानों को जागरूक करते हुए फाॅर्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। बावजूद इसके लक्ष्य के सापेक्ष अब तक महज तीन लाख किसानों की ही फाॅर्मर रजिस्ट्री हो सकी है।
डीएम शिव सहाय अवस्थी ने भी जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिया है। उप कृषि निदेशक विनोद यादव ने बताया कि शत प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम लगी हुई है। किसानों को भी पंजीकरण में सहयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आगामी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फाॅर्मर रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को ही प्रदान की जाएगी।