प्रयागराज : लेखपाल भर्ती में विशिष्ट दिव्यांगों को आरक्षण से बाहर करना सरकार की गलती

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने मेरठ की नीतू कुमार और 21 अन्य विशेष रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए दिया। याचियों ने 30 जुलाई 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। इसके जरिये लेखपाल पद पर आरक्षण के लिए विशिष्ट दिव्यांगता की श्रेणी को बाहर कर दिया गया था।

याचियों का कहना था कि वे अन्य सभी पात्रताएं पूरी करते थे लेकिन 2021 के शासनादेश के कारण उन्हें दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं मिला और नियुक्ति से वंचित रह गए। बाद में राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2024 के शासनादेश से विशिष्ट दिव्यांगता की श्रेणी को फिर से बहाल कर दिया। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि लेखपाल के काम की प्रकृति को देखते हुए विशिष्ट दिव्यांगता की श्रेणी को भर्ती में शामिल नहीं किया गया था।