जिला न्यायालयों की फाइलें आने वाले दिनों में डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने जिला न्यायालय इलाहाबाद पहुंचकर इसकी औपचारिक शुरुआत की है। फिलहाल दिल्ली की एक निजी एजेंसी को इसका काम सौंपा गया है।
बताया जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो इसे पूरे यूपी में जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक फाइलों का डिजिटलाइजेशन बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुए डिजिटलाइजेशन की तरह होगा। इस व्यवस्था से जिला न्यायालय में बढ़ते फाइलों के बोझ को कम किया जा सकेगा।
फाइलों का डिजिटाइजेशन होने से आगे चलकर वादों की पैरवी भी पेपरलेस हो सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइलों के डिजिटलाइजेशन के लिए जिला न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी सौंपी है। जिला न्यायाधीश ने इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिला न्यायालय की हजारों फाइलों का डिजिटाइजेशन पूरा भी कर लिया गया है। जनपद न्यायालय में तकरीबन पांच लाख फाइलों का डिजिटाइजेशन होना है।