मजदूरों के भुगतान में नहीं होगी देरी
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन और समयबद्ध आवास निर्माण में देश में अग्रणी है। मनरेगा के तहत रोजगार सेवकों के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने के लिए प्रशासनिक मद 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है। साथ ही फर्जी जॉब कार्ड बनाकर धन निकासी पर रोक लगाने और मजदूरों को समय पर पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा के श्रमिकों का कौशल विकास कर उन्हें राजमिस्त्री एवं अन्य तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवा और महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकें।
उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर, सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण आधारभूत ढांचे और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास को नई गति मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे और हर ग्रामीण परिवार को सम्मानजनक जीवन, रोजगार तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।