यमुना के घाटों का स्वरूप बिगाड़ने पर हाईकोर्ट सख्त

मथुरा के महंत मधुमंगल सरन दास शुक्ला की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने उपरोक्त आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन में यमुना में प्रदूषण नियंत्रण का कोई कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है। वहां के पौराणिक घाटों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है जबकि पुरातत्व विभाग के निदेशक ने आदेश जारी करके घाटों का स्वरूप बिगाड़ने पर रोक लगाई है। जल निगम घाटों को खोदकर सीवर लाइन बिछा रहा है। सीवर का पानी बिना शोधन के सीधे यमुना में डाला जा रहा है। मथुरा में दो एसटीपी हैं मगर इनका उपयोग नहीं हो रहा है।
प्रदूषण बढ़ने के कारण और गलत योजनाएं लागू करने से यमुना घाटों से दूर हो रही हैं। कोर्ट ने कहा कि यमुना में प्रदूषित पानी डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई के मौके पर बेहतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि यमुना को और प्रदूषित होने से बचाया जा सके। याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।