हाईकोेर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी को हाईकोर्ट ने बेतुका और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। बार के अध्यक्ष राकेश पांडेय और महासचिव सीपी उपाध्याय ने यह भी कहा है कि यदि इस प्रकार की बयानबाजियां बंद नहीं हुई तो हाईकोेर्ट के अधिवक्ता भी माकूल जवाब देने के लिए विवश होंगे।
सोमवार को जारी संयुक्त बयान में दोनों अधिवक्ता नेताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अपील की है कि मेरठ के वकीलों की बेवजह चल रही हड़ताल को बढ़ावा न दिया जाए। ऐसा करने से न्यायिक प्रक्रिया को गंभीर नुकसान होगा। दोनों ने मीडिया से भी इस संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदारी से पक्ष रखने की अपील की है।