सैनिकों के परिवार की सुरक्षा व उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार की प्रदेश व जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही कहा कि यह अन्य प्रदेशों के लिए भी नजीर हो सकता है। इसके अनुसार राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसमें विभिन्न विभागों और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने फिरोजाबाद के सैन्यकर्मी की पत्नी की याचिका पर कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे।
दरअसल, फिरोजाबाद के सैन्यकर्मी की पत्नी को एक शिक्षामित्र द्वारा परेशान करने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सेना अधिकारी के पत्र पर भी कार्रवाई नहीं की गई। इस पर पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि राज्य के अधिकारी शिकायत का समाधान नहीं कर रहे हैं और इससे याची के सीमा पर तैनात पति की राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।