इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रति प्रतियोगियों में किस कदर अविश्वास है, इसका अनुमान उस पर चल रहे मुकदमों से लगाया जा सकता है। आयोग के खिलाफ न्यायालय में 3116 मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अनिल यादव के समय यानी विगत ढाई साल में हुए हैं। इसका नतीजा है कि इन मुकदमों पर बड़ी राशि खर्च होने के साथ आयोग के अफसरों और कर्मचारियों का काफी वक्त भी जवाब देने में चला जा रहा है।
सचिव सुरेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि इनमें तकरीबन 500 मुकदमे बहुत ही छोटे स्तर के हैं। इनमें से कई का सिर्फ जवाब देना है। कई अन्य मुकदमे कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि चार नवंबर को बैठक बुलाई गई है। उसमें इन मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। कोशिश होगी कि एक पखवाड़ा में इन्हें निस्तारित कर दिया जाए।
बताया कि आयोग कर्मियों की अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सचिव ने बताया कि कर्मियाें को सेवानिवृत्ति के दिन ही उनके फंड का भुगतान कर दिया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुरेश ने बताया कि आयोग में 16 कर्मचारी हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भुगतान नहीं हुआ है।