फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महाकुंभ में कैबिनेट : यूपी के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी, अध्यक्षता करेंगे योगी

Wed, 22 Jan 2025 06:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

बैठक में जनकल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे अधिक औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव हैं। 
विज्ञापन
यूपी कैबिनेट बैठक। file - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को प्रयागराज के संगम तट पर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जनकल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे अधिक औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव हैं। 

विज्ञापन


इसमें डिफेंस और एयरोस्पेस नीति के अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एण्ड लैंड सब्सिडी प्रावधान के अंतर्गत अशोक लीलैंड को आवंटित भूमि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति पर भी मुहर लगेगी।

अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित हो रही बैठक में एफडीआई नीति के तहत अशोक लीलैंड को 106 करोड़ रुपये की सब्सिडी, चार अन्य कंपनियों को सब्सिडी व एनओसी और स्वामी विवेकानंद योजना के तहत वितरित होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बिड संबंधी फैसले लिए जाएंगे। उप्र एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 नीति के तहत प्रदेश में डिफेंस कारीडोर और अन्य औद्योगिक कारीडोर में रक्षा इकाइयां लगाने पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी। व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के 62 राजकीय आईटीआई को नवाचार और नए तकनीक से लैस करने के लिए टाटा को दिए जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी।
विज्ञापन


प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड
कैबिनेट में प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बांड जारी किया जा चुका है। इसी तर्ज पर सरकार ने अब इन तीनों नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड जारी कराने का फैसला किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें