कल्याण योजनाओं के लिए जलाया सरकार का पुतला

एक जनवरी 2014 से आकस्मिक दुघर्टनाओं में मरने वाले वकीलों के परिजनों को 50 हजार रुपये भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार ने पांच लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की थी। कौंसिल के आह्वान पर बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, लखीमपुर, , पीलीभीत हरदोई, शाहजहांपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, संतकबीर नगर, बहराइच, गोंडा, श्रवास्ती, बलरामपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बनारस, बलिया, जौनपुर, लखनऊ सहित तमाम जिलों में वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया।  दूसरी ओर जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद ने भी न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए बार कौंसिल के आंदोलन में भाग लिया। वकीलों ने कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया।

जिला अधिवक्ता संघ की मांग पर कचहरी में सात मार्च शनिवार को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इससे पूर्व अवकाश तालिका में पांच और छह मार्च को ही होली का अवकाश दिया गया था। संघ के अनुरोध पर जिला जज ने सात मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। यह जानकारी संघ के मंत्री देवेंद्र मिश्र नगरहा ने दी है।