पुलिस बल पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज

दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने दहेज हत्या में आरोपी पति जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त पर आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर शादी के नौ माह के अंदर ही अपनी पत्नी की हत्या कर पंखे से लटका दिया था। यह आदेश अपर जिला जज सुनील कुमार ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद तिवारी और एडीजीसी राजकुमार सिंह को सुन कर दिया है।
घटना 29 अगस्त 2019 की हंडिया थाने के सैदाबाद की है। वादिनी शबनम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री सकीना की शादी 24 दिसंबर 2018 को जावेद से की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले दो लाख रुपये नकद और एक बाइक की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर पति जावेद, सास समीना और उसकी नानी ने सकीना की हत्या कर पंखे से लटका दिया ।
दहेज हत्या के एक अन्य मामले में कोर्ट ने आरोपी पति कमलेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 25 अप्रैल 2019 की मऊआइमा के ग्राम पुरे फौज की है। वादिनी विमला देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री नीतू देवी की शादी कमलेश सरोज के साथ 17 जून 2017 को की थी, जिससे एक बच्ची भी है। एक लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर पति कमलेश, सास विमला, देवर संदीप, ननंद सुनीता और कुसुम ने मिलकर नीतू को जहर देकर हत्या कर दिया था।
जिला जज से परिसर में साफ-सफाई और पानी की मांग
जिला न्यायालय के वकीलों ने शनिवार को न्यायालय परिसर में साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था किए जाने की जिला जज से मांग की है। अधिवक्ता संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष सुशील कुमार यादव, महलिा अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतंधरा मिश्रा के नेतृत्व में वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला न्यायालय परिसर में व्याप्त गंदगी और पानी की व्यवस्था किए जाने के संबंध में जिला जज को अर्जी देकर मांग की है।
अधिवक्ता सुशील यादव का कहना है कि परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और सारे वाटर कूलर हैंडपंप खराब हैं। वकीलों को पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और परिसर को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अर्जी देकर कहा है कि तत्काल परिसर को सैनिटाइज किया जाए। खराब पड़े वाटर कूलर ठीक किए जाएं और परिसर में व्याप्त गंदगी को हटाया जाए। बताया कि इस संबंध में एक सप्ताह पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मंत्री और एल्डर कमेटी के सदस्यों को अपनी मांग के संदर्भ में प्रार्थनापत्र देकर अवगत कराया था, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाया गया।