इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि साहिल सिंह बनाम डायरेक्टर जनरल (डीआईटी साइबर लॉ) व अन्य के नाम से 14 अगस्त 2026 का फर्जी आदेश तैयार किया गया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि साहिल सिंह बनाम डायरेक्टर जनरल (डीआईटी साइबर लॉ) व अन्य के नाम से 14 अगस्त 2026 का फर्जी आदेश तैयार किया गया। इसमें एक न्यायमूर्ति का नाम दर्जकर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था।
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संयुक्त रजिस्ट्रार ने पुलिस को बताया कि 30 अक्तूबर को हाईकोर्ट को ईमेल भेजकर आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि मांगी गई थी। उन्होंने बताया था कि यह आदेश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर मिला, जहां इसका उल्लेख वेबसाइट को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश में किया गया। इसके साथ भेजे गए पत्राचार में आदेश भेजने वाले की पहचान भी बताई गई।
सर्वर के रिकॉर्ड की जांच कराई तो पता चला कि रिट संख्या का कोई मुकदमा रिकॉर्ड में नहीं है और न ही मामले में 14 अगस्त 2026 का कोई आदेश अपलोड किया गया है। न्यायमूर्ति के निजी सचिव ने भी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।