याची के पिता के खिलाफ 14 जुलाई 1974 को सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। इसमें 24 बीघा 6 बिस्वा 9 धुर भूमि अतिरिक्त घोषित कर राज्य में निहित कर दी गई थी। बाद में पिता ने वसीयत से शेष भूमि पुत्री को दे दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि सीलिंग से जुड़े करीब 18 साल पुराने मामले में अपर आयुक्त-द्वितीय, वाराणसी मंडल का 31 दिसंबर 2007 का अपीलीय आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को वापस भेजते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने त्रियुगी नारायण सिंह की याचिका पर दिया है।
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मामले के अनुसार, याची के पिता के खिलाफ 14 जुलाई 1974 को सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। इसमें 24 बीघा 6 बिस्वा 9 धुर भूमि अतिरिक्त घोषित कर राज्य में निहित कर दी गई थी। बाद में पिता ने वसीयत से शेष भूमि पुत्री को दे दी। करीब दो दशक बाद वारिस को धारा 10-ए के तहत नया नोटिस जारी कर 17.316 हेक्टेयर में से 10.016 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि मूल जोतधारक के खिलाफ कार्रवाई अंतिम होने के बाद वारिसों के विरुद्ध दोबारा कार्रवाई का नया वाद-कारण नहीं बनता। कोर्ट ने पाया कि अपीलीय अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी आपत्ति पर विचार किए बिना आदेश पारित किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर नया आदेश देने का निर्देश दिया।