इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत पारित बेदखली के आदेश के खिलाफ बच्चों की अपील भी सुनवाई योग्य है। उनकी अपील को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने प्रयागराज की एक महिला चिकित्सक की याचिका पर की है। कोर्ट ने कहा कि अपील का अधिकार केवल वरिष्ठ नागरिकों तक सीमित रखने से बेदखली आदेश से प्रभावित बच्चों के साथ भेदभाव होगा। इसलिए ऐसे बच्चों की अपील भी सुनवाई योग्य है।
याची ने प्रयागराज के एसडीएम सदर की ओर से तीन अक्तूबर 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जाने की इच्छा जताई। इस पर कोर्ट ने उन्हें प्रयागराज के डीएम के समक्ष अपील दाखिल करने की अनुमति दे दी। साथ ही निर्देश दिया कि अपील दाखिल होने के 30 दिनों के भीतर उसका निस्तारण किया जाए।
याची को तीन दिन के भीतर अपील और अंतरिम राहत की अर्जी दाखिल करने की छूट दी गई। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को 16 नवंबर 2026 तक अंतरिम राहत की अर्जी पर आदेश पारित करने का आदेश भी दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि कोर्ट ने बेदखली के मूल आदेश के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। इस पर अपीलीय प्राधिकरण (डीएम) स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकेंगे।