यूपी : निरस्त कानून के तहत दाखिल अपील सुनवाई योग्य नहीं, जिला जज का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

सक्षम प्राधिकारी ने 1976 के कानून की धारा-8(4) के तहत तीन मामलों में क्रमशः 6632.61, 16676.46 और 9242.50 वर्गमीटर भूमि को अतिरिक्त खाली भूमि घोषित किया था। इसके बाद कानून के तहत आवश्यक अधिसूचनाएं और नोटिस जारी किए गए। दो मामलों में 1991 और तीसरे मामले में 1986 में भूमि का कब्जा ले लिया गया। बाद में भूमि केडीए को सौंप दी गई और राजस्व अभिलेखों में भी प्राधिकरण का नाम दर्ज हो गया। मूल भूमि धारकों ने कार्यवाही को चुनौती नहीं दी थी।

उत्तर प्रदेश में 18 मार्च 1999 को निरसन अधिनियम लागू होने के बाद भूमि धारकों के उत्तराधिकारियों ने 2009, 2011 और 2013 में जिला जज के यहां अपीलें दाखिल कीं। ये अपीलें वर्ष 1979, 1982 और 1983 में पारित आदेशों के खिलाफ थीं। जिला जज ने 24 दिसंबर 2024 को कहा था कि भूमि का वास्तविक कब्जा राज्य को हस्तांतरित होने का पर्याप्त प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है।