उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कानून में संशोधन जल्दी

उत्पाद के पैकेट, रैपर पर जिन चीजों का विवरण होगा, वह चीजें उत्पाद में होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज्वैलरी, ई-कामर्स सहित उपभोक्ता से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। इस दौरान अप्रैल में यूपी में बाकी 47 जिलों लागू होने जा रहे खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला दिया। कहा कि यूपी के साथ इसे पूरे देश में (तमिलनाडु छोड़कर) लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने देश, प्रदेश और जिले में क्रय केंद्रों पर होने वाली खरीददारी के बारे में चर्चा की। 
कहा कि छह महीने तक राशन उपलब्ध कराने के लिए स्टाक जमा है। उन्होंने गेहूं, धान की उपलब्धता के बारे में भी बताया। कहा कि कानपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट शुगर को और अधिक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत सेंटरों की स्थापना की बात कही। कहा कि देश के सभी डिपो को जल्दी ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे खाद्यान्न वितरण में हो रही गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। इस मौके पर सांसद श्यामाचरण गुप्ता, भाजपा की महानगर अध्यक्ष शशि वार्ष्णेय, राकेश त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान सेना लोक तांत्रिक के सुरेश चंद्र उपाध्याय और भाजपा के दिनेश तिवारी ने कृषि से संबंधित 13 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। माघ मेले में कल्पवासियोें के लिए अभी तक राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल, केरोसिन और चीनी न पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने एफसीआई के जीएम को फटकार लगाई। उन्होंने केंद्रीय सचिव से इस मामले में बात भी की और कारण भी पूछा। जीएम उस समय कुछ बोल नहीं पाए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही कल्पवासियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में एफसीआई के वाणिज्यिक प्रबंधक शिव प्रकाश ने बताया कि कुंभ के दौरान मेला प्रशासन ने राशन उठाया था। उसके बाद दो बार उसे राशन आवंटित किया गया, लेकिन उसने राशन ही नहीं उठाया। इस बार प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से पूछा है। अभी तक उसका जवाब नहीं मिलने से राशन आवंटित नहीं किया जा सका।