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देश में सबके लिए दो बच्चे पैदा करने का बनाया जाए कानून - नरेंद्र गिरि

Mon, 21 Jun 2021 03:39 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

  • दो से अधिक बच्चा पैदा करने वालों के आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने पर रोक लगाई जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे के समर्थन में उतरा अखाड़ा परिषद
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prayagraj news: Narendra Giri - फोटो : prayagraj
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विस्तार
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अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार किए जा रहे कानूनी मसौदे का समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है साधु संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए।

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उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए अगर हिंदु दो बच्चे पैदा करते हैं, तो मुसलमान भी दो ही बच्चे पैदा करें। संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है।

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narendra giri
उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी हिंदुओं का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे भी देश में आस्था और वफादारी रखते हुए दो बच्चे ही पैदा करें।

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द संसद से पास कराकर पूरे देश में लागू करना चाहिए। महंत ने कहा कि जनसंख्या को लेकर एक समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए अगर हिंदुओं को दो बच्चे पैदा करने का अधिकार मिले तो मुसलमानों और ईसाइयों को भी दो ही बच्चे पैदा करने का ही अधिकार मिलना चाहिए।

दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का वोटर कार्ड और आधार भी नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित किया जाना चाहिए। महंत नरेन्द्र गिरि ने कहा है कि मुसलमानों की मंशा ऐसी है कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वे देश से हिंदुओं को भगा देंगे। लेकिन अखाड़े ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला सकती है। क्योंकि दूसरे दल इस मुद्दे पर राजनीति और चापलूसी करते हैं।
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