राजस्व निरीक्षकों की प्रोन्नति पर हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई 2007 को राजस्व निरीक्षकों की प्रोन्नति की अनंतिम सूची जारी कर आपत्ति मांगी थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 जनवरी 2019 को अंतिम सूची जारी की गई। इसके बाद अंतिम सूची को संशोधित करते हुए 14 मार्च 2019 को फिर से अनंतिम सूची जारी की। सरकार का कहना था कि पूर्व की सूची में लिपकीय त्रुटियां रह गई थीं। इसके बाद से अब तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। प्रदेश नायब तहसीलदारों े 556 पद रिक्त हैं जिनको प्रोन्नति से भरा जाना है जबकि सीधी भर्ती वाले पद भी लगभग इतने ही रिक्त हैं। मामले की सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।